वर्तमान कठिन घडी में जनसंख्या से जुडी चुनौतियों पर पुनरावलोकन

इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का विषय मज़बूत  और स्थाई विकल्पों के बारे में है । 11 जुलाई 1987 को, दुनिया की आबादी 5 बिलियन  (अरब) से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था और उस समय  यह दुनिया भर में चिंता का कारण बन गया था, जिससे  यूएनडीपी और फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में घोषित किया। भारत में आगे चल कर  संख्याओं का खेल एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया  जो देश को पीछे या रसातल में ले जाने के कारक के रूप में देखा जाने लगा । जनसंख्या घड़ी देश भर में कई स्थानों पर आम जनता को याद दिलाने का औजार  बन गई। 11 मई 2000 को, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पैदा हुई आस्था अरोड़ा को भारत में अरबवें बच्चे के रूप में मनाया गया था, और हाल ही में मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में एक जनसंख्या घड़ी देखी थी जिसमें घोषणा की गई थी कि हमारी वर्तमान आबादी 1.4 अरब से  से अधिक है ।

भारत में बहुत से लोग, विशेष रूप से हमारे राजनेता, 'अधिक जनसंख्या’ का मुद्दा उठाते  रहते हैं, लेकिन यह समीक्षा करने का समय  हो सकता है की किस तरह से पिछले  35 वर्षों में चीजें बदली  हैं । इन 35 वर्षों में, दुनिया की आबादी लगभग आठ अरब तक बढ़ गई है, लेकिन वृद्धि दर 1.8 प्रतिशत से लगभग 1 प्रतिशत तक यानी  लगभग आधे तक  कम हो गई है। भारत में वृद्धि  दर 2.2 प्रतिशत से घटकर अब 1 प्रतिशत से भी कम हो गई है। जबकि वैश्विक स्तर पर इन वर्षों में औसत या प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है, भारत में यह वृद्धि बहुत अधिक आश्चर्यजनक रही है और औसत या प्रति व्यक्ति लगभग 7 गुना बढ़ गई है। परिवार भी बहुत छोटे हो गए हैं; अपने जीवनकाल के दौरान प्रत्येक भारतीय महिला के बच्चों की संख्या 1987 में लगभग 4.4 से घटकर अब 2.1 से भी कम हो गई है । वास्तव में, भारत ने हाल ही में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.1 की जादुई संख्या को पार  किया है । इसका मतलब है कि इन बच्चों को पैदा करने वाले माता-पिता पहले  की तुलना में कम बच्चे पैदा कर  रहे हैं । इस प्रकार, प्रत्येक आगामी पीढ़ी अपने पिछले पीढ़ी की तुलना में छोटी होगी । यह कम से कम भारत में 'जनसांख्यिकीविदों का सपना' रहा है।  

यह 'सपना तो सच होता दिखा रहा  है' लेकिन दुर्भाग्य से भीड़ या ट्रैफिक जाम में कमी या मातृत्व घरों/ अस्पतालों को  नचदिकी समय में बंद करने के परिणामस्वरूप नहीं दिख रहा है । और ऐसा इसलिए है क्योंकि जनसंख्या का मुद्दा केवल संख्या या वृद्धि  दर के बारे में नहीं है । कुछ और वर्षों के लिए भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी होने के बावजूद  जन्मे बच्चों की संख्या में वृद्धि के स्पष्ट विरोधाभास दीखते रहना  जारी रहेगा । ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले पैंतीस वर्षों में भारतीय आबादी की प्रकृति पूरी तरह से बदल गई है।   शिशुओं और बच्चों के पर्याप्त आबादी के कारण, युवाओं की संख्या का अनुपात ज्यादा होने के कारण, जो अपने पुनरुत्पादक  उम्र में हैं, आबादी बढती हुई दिख रही है और कुछ वर्षों तक दिखती रहेगी । इस प्रकार, हमारे पास बच्चे पैदा करने वाले काफी  जोड़े हैं और भले ही प्रत्येक जोड़े के पास पहले की तुलना में बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे हों, लेकिन उनकी कम संख्या के बावजूद संख्याएं जुड़ती हैं। और इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की आबादी बढ़ रही है और एक लोकप्रिय वाक्यांश का उपयोग करने के लिए 'हर साल इसमें एक ऑस्ट्रेलिया जोड़ना' को दोहराया जाता है । लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि परिवार के आकार के प्रतिबंधों के लिए जबरदस्ती के कानून न केवल इस समय अनावश्यक हैं, बल्कि वास्तव में प्रतिकूल हो सकते हैं, यदि जोड़े इस तरह के कानूनों के तहत छूट  प्राप्त करने के लिए अपने दो बच्चों को पहले जल्दी पैदा करते हैं ।

आज जब हम महामारी की छाया में खड़े हैं, तो हम पाते हैं कि प्रजनन दर और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है और पिछले कुछ वर्षों में थोड़े बहुत अवरोधों  के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में काफी वृद्धि हुई है। तो फिर 2022 में हमारी जनसंख्या की चिंताएं क्या हैं? वर्तमान स्थिति को समझने के लिए, कम से कम भारत में, हमें यह पहचानने की आवश्यकता है कि 'जनसंख्या' अंततः लोगों और उनकी भलाई के बारे में है, न कि केवल उनकी संख्या के बारे में । जबकि भारतीय पहले की तुलना में औसतन अमीर और स्वस्थ हैं, भारतीयों के एक बड़े हिस्से की भौतिक स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, न कि केवल महामारी के कारण । भारत में, हम केवल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्थाओं का जश्न मनाते हैं, जबकि कई अन्य संकेतकों की अनदेखी करते हैं जो एक अधिक सूक्ष्म तस्वीर प्रदान करेंगे। उदाहरण के लिए मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) एक समग्र सूचकांक लें जो स्वास्थ्य, शिक्षा  और जीवन स्तर के संकेतकों के आधार पर गणना की जाती है । 2020 में 189 देशों की वैश्विक सूची में भारत का स्थान 131 था. जबकि भारत में अरबपतियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, गरीबों की संख्या भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा बनाती है. हाल ही में एक लेख में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जयति घोष ने भारत को एक समृद्ध अभिजात वर्ग के साथ एक गरीब देश कहा।

असमानता, अपमान और असुरक्षा शायद इस देश में आबादी के बड़े अनुपात की सबसे बड़ी चिंताएं हैं । आय या धन से संबंधित असमानता आर्थिक असमानताओं का सिर्फ एक आयाम है । देश के बड़े हिस्सों में रहने वाले लोगों के पास अवसरों में भारी कमी है । कोविड के दौरान सामने आए प्रवासन संकट ने इस बात के पर्याप्त सबूत प्रदान किए कि शहरों में भीड़-भाड़ में आने वाले लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं क्योंकि उनके पास घर वापस जाने पर  आर्थिक अवसर नहीं हैं ।

मैं पिछले एक साल से हिमालय के एक गांव में रह रहा हूं । यह क्षेत्र गरीब नहीं है, लेकिन युवाओं के पास पलायन से परे आय के कोई अवसर नहीं हैं । पिछले तीस वर्षों में सरकारी स्कूलों में वृद्धि हुई है, लेकिन स्थानीय कॉलेज, जो पिछले पांच वर्षों में स्थापित किया गया है, कोई विज्ञान या वाणिज्य पाठ्यक्रम प्रदान नहीं करता है । निकटतम बड़े शहर से पहले किसी भी तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए कोई अवसर नहीं  हैं । इसका सीधा  मतलब यह  है कि शिक्षा और प्रशिक्षण की लागत कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि छात्र घर पर रह कर  अध्ययन नहीं कर सकते हैं, यहां तक कि गरीब शहर के निवासियों के लिए भी एक अवसर उपलब्ध है । फिर भी शहर के निवासियों के रूप में हम असमान अवसरों के मुद्दे के बजाय 'जनसंख्या समस्या' के रूप में लोगों की  भीड़ को कोसते रहते हैं।

प्रजनन क्षमता और गर्भनिरोधक और महिलाओं की प्रजनन भूमिकाओं पर चर्चा किए बिना जनसंख्या के आसपास कोई बातचीत संभव नहीं है। आज प्रजनन दर कम हो गई है, और गर्भनिरोधक उपयोग दर अधिक है, लेकिन महिलाएं प्रजनन के पूरे बोझ को सहन करना जारी रखती हैं । लड़कियों के बीच शैक्षिक उपलब्धियों में काफी वृद्धि हुई है, बाल विवाह कम हो रहा है, महिलाएं आर्थिक कार्यबल में शामिल हो रही हैं, और महिला सशक्तिकरण वास्तविक  रूप में होता हुआ दिख रहा है । हालांकि, जेंडर (लिंग ) असमानता विभिन्न तरीकों से अभी भी  जारी है। पुरुष गर्भनिरोधक जिम्मेदारियों को लेने से इनकार करते हैं, और सरकारी कार्यक्रम केवल महिलाओं के गर्भनिरोधक पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं । बच्चों के देखभाल (चाइल्डकेयर ) को अभी भी महिलाओं की एकमात्र जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है, वास्तव में मध्यम वर्ग के परिवारों में भी, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित महिलाएं बच्चा होने के बाद अपनी नौकरी छोड़ देती हैं । भारत में देखभाल के काम में पुरुषों की भागीदारी, या घर चलाने के लिए आवश्यक गतिविधियों में पुरुषों का  पर्याप्त संख्या में योगदान दुनिया में सबसे कम है । भारत में अधिक से अधिक जेंडर  समानता प्राप्त करना समाज में अपनी भूमिकाओं को फिर से देखने और बच्चों की देखभाल सहित अवैतनिक घरेलू काम को साझा करके शुरू करने के लिए पुरुषों को स्पष्ट रूप से समीकरण में लाए बिना संभव नहीं हो सकता है।

भारत में विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के बीच स्थायी असुरक्षाओं में से एक कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की संख्या और मुखरता रही है । मुझे याद है कि मेरे मध्यमवर्गीय परिवार ने 1975 में आपातकाल के दौरान संतोष व्यक्त किया था कि न केवल ट्रेनें समय पर चल रही थीं, बल्कि यह कि जबरन परिवार नियोजन कार्यक्रम द्वारा गरीबों की संख्या को कम किया जा रहा था । दिल्ली में झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया और शहर को सुंदर बनाने के लिए गरीबों को शहर के बीच से  हटा दिया गया। मंडल आयोग द्वारा देश में जातिगत भेदभाव की स्थायी प्रकृति पर प्रकाश डालने के बाद, समय-समय पर आरक्षण विरोधी विरोध प्रदर्शन हुए हैं क्योंकि पूर्ववर्ती विशेषाधिकार प्राप्त जातियों को लगता था कि अवसरों तक उनकी 'उचित' पहुंच कम हो रही है । आज भी, 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों' के लिए आरक्षण शुरू किए जाने के साथ, विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के सोशल मीडिया समूहों के बीच आरक्षण विरोधी भावनाएं मजबूत हैं ।

एक असुरक्षा जो हमारे देश और अन्य जगहों पर कई गुना बढ़ गई है, वह 'पहचान' के आसपास समरूपता और शुद्धता के साथ जुनून है: विशेष रूप से एक 'भारतीय' के रूप में पहचान । 'विविधता में एकता' का विचार, जो पहले एक मजबूत  विस्वास और सिद्धांत  था, अब तेजी से पक्ष खो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम तेजी से 'एक राष्ट्र, एक भाषा, एक आदर्श, एक प्रकार का भोजन, प्रार्थना करने का एक तरीका' के सपने की  ओर बढ़ रहे हैं। निर्धारित मानदंड को न केवल वांछनीय और बेहतर होने के रूप में देखा जाता है, बल्कि केवल एकता  के रूप में भी देखा जाता है। इस तरह के व्यापक असुरक्षा का स्तर है कि जो कोई भी निर्धारित मानदंड के अनुरूप  नहीं है, उसे खतरे के रूप में देखा जाता है । जो लोग खुद को इस मानदंड का हिस्सा नहीं मानते हैं, वे भी असुरक्षित हैं क्योंकि उन्हें संभावित बाहरी लोगों की तरह महसूस करने के लिए बनाया गया है। यह व्यापक अनिश्चितता को बढ़ा रहा  है जो अलग-अलग लोगों में अलग-अलग तरीकों से खुद को प्रकट कर रहा है। भय, जबरदस्ती, और हिंसा समरूपता के इस भारी वातावरण के आवश्यक उप-परिणाम बन गए हैं।

इस साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है क्योंकि दुनिया कोविड महामारी से उबर रही है और दृढ़ता से चुनौतियों  का सामना करना  चाहती है । हमारे देश में पांच लाख से अधिक लोगों की जान गई है और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं; वास्तव में, बड़े पैमाने पर समाज तबाह हो गया है । समाजों में चुनौतियों का  सामना करने, समस्याओं को हल  करने, आगे बढ़ने और खुद को फिर से खोजने की क्षमता है । विश्वास, सहयोग, और समुदायों की एक साथ काम करने की क्षमता स्वयं  को पुनर्स्थापित करने व चुनौतियों का सामना करने   के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि हम जनसंख्या दिवस पर एक ठोस और स्थाई समाधान की  ओर बढ़ना चाहते हैं, तो लोगों के  लिए जिम्मेदार विकल्प बनाना आवश्यक है । व्यक्तियों के रूप में हम में से प्रत्येक को कई चीजों को पहचानने की आवश्यकता है जो हमें विभाजित कर रहे हैं और सामाजिक सामंजस्य बढ़ाने और सामुदायिक चुनौतियों का हल प्राप्त करने के तरीकों की तलाश करने की ज़रुरत है । यह कहना पर्याप्त नहीं है कि समस्या कहीं और है क्योंकि हम महामारी से बचने में सक्षम थे । यह भयानक होगा यदि  हम महामारी से बचने में  तो सक्षम हैं लेकिन एक समाज के रूप में ढह जाते हैं।

(Translation : Satish K Singh)